Salary Hike: देश के एक करोड़ से अधिक केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनभोगी आठवें वेतन आयोग की सिफारिशों का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। इस साल जनवरी में सरकार ने आयोग के गठन की घोषणा की थी, लेकिन अभी तक आयोग के सदस्यों की नियुक्ति नहीं हुई है। उम्मीद है कि आयोग अगले साल तक अपनी सिफारिशें सरकार को सौंप देगा, जिससे केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन और पेंशन में महत्वपूर्ण बढ़ोतरी होगी।

आठवें वेतन आयोग की प्रमुख संभावनाएं

विभिन्न मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, आठवें वेतन आयोग में कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के महंगाई भत्ते (डीए) को मूल वेतन में विलय करने की संभावना है। यह प्रक्रिया पिछले वेतन आयोगों में भी अपनाई गई थी, जहां फिटमेंट फैक्टर लागू होने से पहले डीए को मूल वेतन में मिला दिया जाता था। इसी तरह की प्रक्रिया आठवें वेतन आयोग में भी अपनाए जाने की उम्मीद है। हालांकि, कुछ रिपोर्टों में यह भी कहा गया है कि अगर डीए को मूल वेतन में मिलाने के बाद फिटमेंट फैक्टर लागू किया जाता है, तो यह पहले की तुलना में कम हो सकता है।

वेतन वृद्धि का अनुमान

हाल ही में सातवें वेतन आयोग के तहत महंगाई भत्ते में 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है, जिससे यह बढ़कर 55 प्रतिशत हो गया है। वर्तमान में लेवल 1 के सरकारी कर्मचारियों का न्यूनतम मूल वेतन 18,000 रुपये है। 55 प्रतिशत डीए के साथ, यह बढ़कर 27,900 रुपये हो जाता है। पिछले रुझानों के अनुसार, संभावना है कि फिटमेंट फैक्टर 18,000 रुपये के बजाय 27,900 रुपये पर लागू किया जाएगा, जिससे कर्मचारियों के वेतन में और अधिक वृद्धि होगी।

फिटमेंट फैक्टर का प्रभाव

विभिन्न मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, आठवें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 1.92 से 2.86 के बीच रहने का अनुमान है। इस अनुमान के अनुसार, मूल वेतन 18,000 रुपये वाले कर्मचारियों का वेतन बढ़कर 53,568 रुपये (1.92 फिटमेंट फैक्टर के साथ) से लेकर 79,794 रुपये (2.86 फिटमेंट फैक्टर के साथ) तक हो सकता है। यदि फिटमेंट फैक्टर 2.57 रहता है, तो वेतन 71,703 रुपये तक पहुंच सकता है। इस प्रकार, फिटमेंट फैक्टर के आधार पर वेतन में काफी अंतर आ सकता है।

सरकारी प्रक्रिया का विकास

16 जनवरी 2025 को सरकार ने आठवें वेतन आयोग के गठन की औपचारिक घोषणा की थी। उस समय यह भी कहा गया था कि पैनल के सदस्यों के नाम जल्द ही घोषित किए जाएंगे। हालांकि, अभी तक इस संबंध में कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। विशेषज्ञों का मानना है कि आठवां वेतन आयोग 2026 की दूसरी छमाही में अपनी सिफारिशें सरकार को सौंप सकता है। इन सिफारिशों के आधार पर, आठवां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू होने की संभावना है।

कर्मचारियों की प्रतीक्षा और उम्मीदें

देश भर के केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनभोगी सरकार से आठवें वेतन आयोग के सदस्यों की नियुक्ति जल्द से जल्द करने की उम्मीद कर रहे हैं। कर्मचारी संगठनों का कहना है कि बढ़ती महंगाई के बीच वेतन वृद्धि आवश्यक है और इससे कर्मचारियों के जीवन स्तर में सुधार होगा। कई कर्मचारी इस बात से भी उत्साहित हैं कि डीए को मूल वेतन में मिलाने से उनकी अन्य भत्ते और सुविधाएं भी बढ़ सकती हैं।

आठवां वेतन आयोग केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए बड़ी खुशखबरी लेकर आ सकता है। हालांकि अभी इसके सदस्यों की नियुक्ति का इंतज़ार है, लेकिन संकेत मिल रहे हैं कि आयोग की सिफारिशों से कर्मचारियों के वेतन में महत्वपूर्ण वृद्धि हो सकती है। फिटमेंट फैक्टर और डीए के विलय जैसे महत्वपूर्ण निर्णय यह तय करेंगे कि आखिरकार कर्मचारियों के वेतन में कितनी बढ़ोतरी होगी।

अस्वीकरण: यह लेख विभिन्न मीडिया रिपोर्टों पर आधारित है। आठवें वेतन आयोग के संबंध में अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। वेतन वृद्धि और अन्य अनुमान केवल पिछले रुझानों और मीडिया में आई खबरों पर आधारित हैं। किसी भी निर्णय के लिए सरकार द्वारा जारी आधिकारिक सूचना का इंतज़ार करें।